मुख्यमंत्री भजनलाल बोले- योजना कार्यशाला में संयोजन से काम हो रहा है विकास सामग्री पर, खास रिपोर्ट देखें

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस तरह का खाका तैयार किया जाना चाहिए कि आने वाले कई साझीदारों को पूरा कर सकें। OTS में संपूर्ण अभियान सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि अभी योजना तो चल रही है लेकिन उनके प्रवेश पर आने के साथ-साथ जुड़ी हुई जरूरतें भी बढ़ती जा रही हैं और इसमें आवेदन पत्र को दूसरे वर्ष के विजन के साथ शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि योजना मैटेरियल से काम होने पर विकास हुआ।

ब्लॉक के अधिकारियों को सम्मानित किया

एचसीएम ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभियान के तहत पूरे शौचालय और ब्लॉक के अधिकारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पंडित पंडित उपाध्याय और बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के अंत्योदय के विचारों को सम्मिलित करते हुए आशान्वित जिला और आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अंतिम अध्ययन के व्यक्ति को राहत दी जा रही है और विकसित भारत-निम्न राजस्थान के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार समावेशन को प्रोटोटाइप के रूप में पेश करती है और सुशासन को कार्यसंस्कृति का सबसे प्रमुख हिस्सा बनाने के साथ-साथ पुनरावलोकन का कार्य भी कर रही है। भजनलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनवरी 2018 में देश में वयोवृद्धताएं दूर कर पिछड़े मोटरसाइकिलों को विकास की दृष्टि से जिले में लाने के लिए आशान्वित कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास एवं साक्षरता जैसे पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बारां, सूरत, धौलपुर, करौली और सिरोही में डेयरी को शामिल किया गया है। वहीं वर्ष 2023 में राजस्थान के 27 ब्लॉकों को भी शामिल किया गया।

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अलग-अलग मानक निर्धारित किये

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इन च नीति आयोग द्वारा अलग-अलग मानक निर्धारित किये गये हैं जो अच्छी प्रगति की बात है। ये कार्यक्रम जिला एवं ब्लॉकों का समग्र विकास की प्रक्रिया में ला रहे हैं। वैज्ञानिकों की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समावेशन सुनिश्चित हो रहा है। शर्मा ने कहा कि इन कार्यक्रमों के तहत सार्टिक्यूल में सुशासन, समावेशी विकास और अंतिम व्यक्ति तक नामांकन का लाभ निर्धारण के लिए जुलाई से 2024 तक संपूर्ण अभियान चलाया गया, जिसमें अप्रत्याशित सफलता मिली है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अहम कार्यक्रम शुरू किये हैं। गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के तहत राज्य के हर जिले से एक ब्लॉक का चयन किया गया है। प्रदेशभर में कुल 41 आकांक्षी ब्लॉकों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि और संबद्धता, संरचनात्मक संरचना, कौशल विकास और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें विकसित ब्लॉकों की श्रेणी में शामिल करने का संकल्प लिया गया है।

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विकासशील राजस्थान/2047′ विज़न डॉक्युमेंट

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और समावेशी प्रगति को केंद्र में राज्य सरकार का ‘विकासशील राजस्थान/2047’ विज़न डॉक्युमेंट तैयार करना है। उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज़ में भविष्य के पोर्टफोलियो के लिए दीर्घकालीन परिभाषा को शामिल किया जा रहा है। यह विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगा।शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के एक वृक्ष माता के नाम अभियान से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार ने हरियालो राजस्थान महाअभियान की शुरुआत की है। यह पहली जनसहभागिता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ उद्यम का जन्म कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाली तीज के पावन पर्व पर प्रदेशभर में ढाई करोड़ पौधारोपण कर रिकॉर्ड बनाया गया है। इस वर्ष राज्य सरकार ने 10 करोड़ उपचार का लक्ष्य रखा है।

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6 प्रमुख स्मारकों की स्थापना

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संपूर्णता अभियान के तहत नीति आयोग की ओर से 6 प्रमुख स्मारकों की स्थापना की, जिनमें 5 स्मारकों और 23 ब्लॉकों को अलग-अलग स्थानों पर प्रतिष्ठित किया गया। उन्होंने 6 प्रमुख शुभकामनाओं के पूर्ण टुकड़ों वाले जिलों करौली को स्वर्ण पदक और 4 प्रमुख शुभकामनाओं के पूर्ण टुकड़ों वाले जिलों को 4 स्मारक बारां, धौलपुर, और सिरोही को कांस्य पदक से सम्मानित किया।

साथ ही आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के क्रम में 6 प्रमुख तीर्थस्थलों की संपूर्ण टुकड़ों वाली 3 ब्लॉकों जायल (नागौर), रानी (पाली) और खैर वेदों (उदयपुर) को स्वर्ण पदक के साथ ही शेष ब्लॉकों को रजत, कांस्य और ताम्रपत्र श्रेणी में पुरस्कार मिला। इस दौरान सात प्लांट जिलाधिकारियों को भी पदस्थापित किया गया।

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स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना

सीएस सुधांश पंत ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से जब किसी जिले को एक-दो करोड़ की राशि मिलती है तब शेल्फ में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव रोहित कुमार ने कहा कि प्रदेश के पांच आकांक्षी शौचालयों में से तीन ने छह में से तीन आरक्षण पूरे किये और इसी तरह के तीस ब्लॉकों से तीन आरक्षण पूरे किये।

इस दौरान डीसीएम रीपा की प्रमुख श्रेया गुला और कार्यक्रम विभाग में मुख्य सचिव भवानी सिंह देथा सहित संबंधित विभाग और पदाधिकारी शामिल रहे।

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